शासन व्यवहारात देवनागरी लिपी व वर्णमालेनुसार मराठी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण व संगणक इ. मध्ये एकरुपता आणण्यासाठी देवनागरी लिपी व वर्णामाला या शासन निर्णयाद्वारे अद्ययावत करण्यात आली आहे.  या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या पत्त्यामध्ये देवनागरी लिपीतील प्रमाणीकृत मराठी वर्णमाला, अक्षरमाला व अंक दर्शविण्यात आले आहेत. शासन निर्णय क्र.मभावा-२००४/ प्र.क्र.२५/२००४/२० ब,दि.६ नोव्हेंबर, २००९

महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने, आस्थापना, वाणिज्यीक संस्था, हॉटेल्स, आहारगृहे इ. चे नामफलक मराठीत लिहिण्याबाबत तरतूद उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाच्या या परिपत्रकात करण्यात आली आहे. उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे परिपत्रक क्र.बीएसई ०५/२००८/ प्र.क्र.८५१६/ कामगार-९,दि.३१ मे, २००८

अंध, अपंग, मूक बधीर यांना एतदर्थ मंडळाची मराठी व हिंदी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याबाबतचा निर्णय या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. शासन निर्णय क्र.मभाप-2005/745/प्र.क्र.61/06/ 20-ब, दि. 14 मार्च, 2007 

न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर वाढावा याकरीता सर्व दुय्यम ता दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे मराठीतून दाखल करण्याबाबत- या शासन निर्णयाद्वारे दि.29.01.2007 च्या परिपत्रकाच्या  सूचनेमध्ये अधिक स्पष्टता येण्याकरीता “जिल्हास्तरीय व इतर दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे” असा बदल करण्यात आला आहे. शासन परिपत्रक क्र. मभावा-2006/1099/प्र.क.73 /06-20-ब, दि. 14.03.2007

न्याय व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर वाढावा याकरिता  दुय्यम न्यायालयात दाखल करण्यात येणारे दावे मराठीतून दाखल करण्याबाबतच्या सूचना या परिपत्रकान्वये देण्यात आल्या आहेत. शासन परिपत्रक क्र. मभावा-2006/ 1099/ प्र.क.73/ 06 - 20-ब, दि. 29.01.2007

न्याय व्यवहारात मराठीचा वापर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी  शासनाकडून दिलेल्या सूचनांची अंमलबजावणी करण्याकरीता रजिस्ट्रार जनरल, हाय कोर्ट, बॉम्बे यांनी   या परिपत्रकाद्वारे सर्व दुय्यम न्यायालयांना आपल्या स्तरावर ५० टक्के कामकाज मराठीतून करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचे परिपत्रक क्र. पी.0104/6, दि.09 डिसेंबर, 2005

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (उच्च न्यायालयीन  कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी परीक्षा (सुधारणा नियम, 2000)-  या नियमान्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचारी (न्यायिक विभागातील कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त) मराठी भाषा परीक्षा नियम, 1987 यामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. क्र. मभाप-1097/1652/ प्र.क्र.72/97/ 20-ब, दि. 07 फेब्रुवारी, 2001

उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयाची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश - याद्वारे  दि. 21 जुलै, 1998 च्या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या प्रयोजनांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. शासन अधिसूचना क्र. ओएफएल-1099/ प्र.क्र.90/99/20-ब,   दि. 31 ऑगस्ट, 2000      

उच्च न्यायालयाला दुय्यम असलेल्या, राज्यातील सर्व दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश - याद्वारे  दि. 21 जुलै, 1998 पासून  या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली प्रयोजने वगळून अन्य प्रयोजनांसाठी उच्च न्यायालयाला दुय्यम असलेल्या,  राज्यातील सर्व दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. शासन अधिसूचना क्र.ओएफएल-1098/ प्र.क्र.50/98/20-ब, दि. 21 जुलै, 1998

उच्च न्यायालयाव्यतिरिक्त राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयाची भाषा मराठी असेल याबाबतचे नियम व आदेश - याद्वारे  दि. 21 जुलै, 1998 पासून  या नियमाखालील अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेली प्रयोजने वगळून अन्य प्रयोजनांसाठी राज्यातील सर्व फौजदारी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल, असे निर्धारित करण्यात आले आहे. शासन अधिसूचना क्र. ओएफएल-1098/ प्र.क्र.50/98/20-ब, दि. 21जुलै,1998