मराठी भाषा विकासाच्या अनुषंगाने मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी हाती घ्यावयाचे उपक्रम या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत (2052) नवीन उद्दिष्टांचा समावेश करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

एतदर्थ मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या हिंदी भाषा परीक्षा पध्दतीमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने विद्यमान नियम तपासून शासनास शिफारशी करण्यासाठी तज्ज्ञ समितीची स्थापना करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळांतर्गत अभ्यागत संपादकांच्या तात्पुरत्या सेवा घेण्याची पद्धत पुढे चालू ठेवणेबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

मराठी भाषा विभाग (खुद्द) साठी लागणाऱ्या वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी खरेदी समिती गठीत करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

विभागीय सहायक भाषा संचालक, विभागीय कार्यालय,नवी मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत..... शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

सहायक भाषा संचालक (प्रशिक्षण व आस्थापना), भाषा संचालनालय, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

मराठी भाषा विभाग (खुद्द) मधील शिपाई या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.1.1.2017 ते दि.1.1.2018 या कालावधीतील तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठता सूची. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा

महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने)  नियम, १९६६, दि.३० एप्रिल, १९६६ अन्वये या नियमात नमूद केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता,  सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.१ मे, १९६६ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे.  तसेच दि.१ मे, १९८५ पर्यंत वर्जित प्रयोजने वगळता, सर्व प्रशासकीय कार्यालयातील कामकाजात मराठीचा वापर १०० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते.  त्यानुषंगाने या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्याअंतर्गत प्रशासकीय कार्यालये, शासन अंगीकृत व्यवसाय, शासकीय उपक्रम यांना शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर १०० टक्के करण्याबाबत सूचना पुन:श्च एकत्रित स्वरुपात देण्यात आल्या आहेत.        तसेच प्रशासनात वारंवार वापरल्या जाणा-या इंग्रजी शे-यांसाठी पर्यायी मराठी भाषेतील संक्षिप्त शे-यांची लघुपुस्तिका देखील शासन निर्णयासोबत…

शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याबाबत. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा