महाराष्ट्र राजभाषा (वर्जित प्रयोजने) नियम, १९६६, दि.३० एप्रिल, १९६६ अन्वये या नियमात नमूद केलेली वर्जित प्रयोजने वगळता, सर्व शासकीय प्रयोजनांकरिता मराठी भाषा वापरणे दि.१ मे, १९६६ पासून अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच दि.१ मे, १९८५ पर्यंत वर्जित प्रयोजने वगळता, सर्व प्रशासकीय कार्यालयातील कामकाजात मराठीचा वापर १०० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्याअंतर्गत प्रशासकीय कार्यालये, शासन अंगीकृत व्यवसाय, शासकीय उपक्रम यांना शासन व्यवहारात राजभाषा मराठीचा वापर १०० टक्के करण्याबाबत सूचना पुन:श्च एकत्रित स्वरुपात देण्यात आल्या आहेत. तसेच प्रशासनात वारंवार वापरल्या जाणा-या इंग्रजी शे-यांसाठी पर्यायी मराठी भाषेतील संक्षिप्त शे-यांची लघुपुस्तिका देखील शासन निर्णयासोबत जोडली आहे.
शासन परिपत्रक क्र.मभावा-२०१८/ प्र.क्र.४७/भाषा २ दि.७ मे, २०१८.