राज्यात न्यायालयीन कामकाजात प्रादेशिक भाषेचा सक्षमपणे वापर करणे, तसेच केंद्र व राज्य अधिनियमाच्या मराठी प्रती अद्ययावत करण्याकरिता प्रचलित कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याकरिता अभ्यासगट स्थापन करणे. शासननिर्णयाची प्रत डाऊनलोड करा