अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. केंद्र सरकारने अभिजात भाषेचे निकष खालिलप्रमाणे ठरवलेले आहेत.
- भाषा प्राचीन आणि साहित्य श्रेष्ठ असावे
- भाषेचे वय दीड ते अडीच हजार वर्षांचे असावे
- भाषेला स्वतःचे स्वयंभूपण असावेत
- प्राचीन भाषा आणि तिचे आधुनिक रुप यांचा गाभा कायम असावा
हा दर्जा ज्या भाषांना दिला जातो त्या भाषेच्या सर्वांगीण विकासासाठी केंद्र सरकारकडून त्या-त्या राज्याला भरीव अनुदान मिळते. भारत सरकारने आत्तापर्यंत ६ भाषांना अभिजात दर्जा दिलेला आहे. तमिळ, संस्कृत, कन्नड, तेलुगु, मल्याळम आणि उडिया. मराठीला अभिजात दर्जा मिळावा याकरता हालचाली सुरु झाल्या आणि प्रा. रंगनाथ पठारे समितीची स्थापना झाली.
मराठी भाषेतील ग्रंथधनाचे पुरावे बाराव्या–तेराव्या शतकापासून आढळतात. ‘लीळाचरित्र’, ‘ज्ञानेश्वरी’, ‘विवेकसिंधू’ यांसारख्या ग्रंथांचा आधार दाखविला जातो. “अभिजात दर्जा” मराठीच्या सर्व चळवळींसाठी फार मोठा उत्प्रेरक अर्थात कॅट्यालिस्ट म्हणून काम करू शकतो. अभिजात दर्जाचे भाषा संवर्धनासाठी पुढीलप्रमाणे फायदे आहेत :
- मराठीच्या बोलींचा अभ्यास, संशोधन, साहित्यसंग्रह करणे इ.
- भारतातील सर्व ४५० विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकवण्याची सोय करणे.
- प्राचीन ग्रंथ अनुवादित करणे.
- महाराष्ट्रातील सर्व १२००० ग्रंथालयांना सशक्त करणे.
- मराठीच्या उत्कर्षासाठी काम करणाऱ्या संस्था, व्यक्ती, विद्यार्थी अशा साऱ्यांना भरीव मदत करणे. इ.
प्रा. रंगनाथ पठारे समितीचा अहवाल